पोखरा — नेपाल आयल निगमको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखराका तत्कालीन प्रमुख चित्तरञ्जन दास भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले सिसिटिभी क्यामेरा बन्द गरेर डिपोबाट तोकिएभन्दा बढी डिजेल अवैध रूपमा ढुवानी गरिएको प्रकरणमा बिहीबार फैसला सुनाउँदै दासलाई पाँच महिना कैद र ५६ हजार ६५ रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको हो।
अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।
उक्त प्रकरणमा संलग्न इन्धन ट्याङ्कर चालक निर्मल र पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्सका सञ्चालक बाबुराम जमकट्टेललाई पनि समान पाँच महिना कैद र बराबर जरिवाना तोकिएको छ। अदालतले तीनै जना र सम्बन्धित कम्पनीलाई दोषी ठहर गर्दै दामासाहीका आधारमा बिगो असुल गर्ने आदेश दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बढी ढुवानी गरिएको डिजेलको मूल्य बराबर ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै गत २५ जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अनुसन्धानबाट मिलेमतोमा तोकिएभन्दा बढी इन्धन लोड गरी अनियमितता गरिएको पुष्टि भएको थियो।
घटना करिब साढे दुई वर्षअघिको हो। २५ साउन २०८० मा जारी इन्भोइसअनुसार पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्सको ‘ग २ ख ८३६’ नम्बरको ट्याङ्करमा १२ हजार लिटर डिजेल लोड गर्नुपर्ने थियो। तर मिलेमतोमा १५ हजार ३८ लिटर डिजेल लोड गरिएको भेटिएको थियो। सिसिटिभी क्यामेरा बन्द गरेर अतिरिक्त ३ हजार ३८ लिटर डिजेल ढुवानी गरिएको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो।
डिप र सिल गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका गण्डकी धौलागिरि पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि जगन्नाथ ढुंगाना र लक्ष्मण रानाभाटलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। तर पर्याप्त प्रमाण नपुग्दा उनीहरूले अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
विशेष अदालतको यो फैसला सार्वजनिक निकायमा हुने इन्धन अनियमितताविरुद्ध कडा सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। सरकारी स्वामित्वको संस्थामा भएको मिलेमतो र गैरकानुनी ढुवानी प्रकरणमा अदालतको निर्णयले आगामी दिनमा यस्ता गतिविधिमाथि थप कडाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
