काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई सरकारले दिने निर्णय भएको पुँजीगत लाभकर छुट तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल को संयुक्त इजलासले बुधबार यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै कर नतिरी रकम विदेश लैजानसमेत रोक लगाएको हो।
मौरिससमा दर्ता भएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई सरकारले ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले नेपाल–मौरिससबीच सन् १९९१ को दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको आधारमा कर छुट दिन खोजेको हो। तर, आयकर ऐन २०५८ अनुसार नेपालमा आर्जित लाभको कर नेपालमै बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
यस प्रकरणमा एमाले नेता पार्वत गुरुङको अगुवाइमा रहेको मकर जितुमाया हाइड्रोपावर लगायतका कम्पनीहरू पनि जोडिएका छन्। रिट निवेदक भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको निवेदनमाथि बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले नेपालमा मुनाफा गर्ने तर कर छल्न रकम विदेश लैजानु गैरकानुनी भएको बताएका छन्।
