बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले बालअधिकारका विषयलाई राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ। अभियानले बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई २५ बुँदे सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ।
अभियानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधान, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (१९८९), बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ।
त्यसैगरी, बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धन, बालविवाहमुक्त, बालश्रममुक्त, पोषणयुक्त, वातावरणमैत्री र बालहिंसामुक्त स्थानीय तह निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अभियानले विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ। सडक बालबालिकामुक्त स्थानीय तह निर्माणसहित बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको सुनिश्चिततालाई घोषणापत्रमा समेट्न अभियानले राजनीतिक दलहरूसँग अनुरोध गरेको छ।
