काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारहरूको बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ। सातै प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि कुल २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि पहिलो ६ महिनामा ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ (करिब १४ प्रतिशत) मात्रै खर्च गर्न सकेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यही अवधिसम्म २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजनमध्ये ४५ अर्ब रुपैयाँ (करिब १६ प्रतिशत) खर्च भएको थियो। यस आधारमा चालु वर्षको खर्च दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको छ।
मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम खर्च
मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ (७.७१ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ।
चालुतर्फ: २ अर्ब ६० करोड
पुँजीगततर्फ: १ अर्ब १ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश
३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (करिब १० प्रतिशत) खर्च
चालु: २ अर्ब ६५ करोड
पुँजीगत: करिब १ अर्ब १ करोड
कर्णाली प्रदेश
३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ (१३ प्रतिशत) खर्च
चालु: २ अर्ब ९५ करोड
पुँजीगत: १ अर्ब ५८ करोड
बागमती प्रदेश
६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (१४ प्रतिशत) खर्च
चालु: ५ अर्ब ८५ करोड
पुँजीगत: ३ अर्ब ७२ करोड
गण्डकी प्रदेश
३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ (१६ प्रतिशत) खर्च
चालु: २ अर्ब ६३ करोड
पुँजीगत: २ अर्ब ६९ करोड
लुम्बिनी प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा उच्च खर्च
३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
चालु: ३ अर्ब ७२ करोड
पुँजीगत: ४ अर्ब २३ करोड
प्रदेश सरकारहरूको खर्च दर न्यून रहेकाले विकास आयोजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित गति आउन नसकेको देखिएको छ।
