काठमाडौँ – विश्व बैंकले नेपालका सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार डिजिटलाइज गर्न ५ लाख अमेरिकी डलरको ऋण स्वीकृत गरेको छ। यो स्वीकृति विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले दिएको हो।
स्वीकृत परियोजना नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन परियोजना अन्तर्गत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक दर्ता प्रणाली, सुरक्षित डेटा आदानप्रदान प्रणाली, प्रमाणित कागजात र डिजिटल वालेट व्यवस्थापनका लागि डिजिटल लकर निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।
परियोजनाको पहिलो चरणमा मालपोत प्रशासनलगायत महत्वपूर्ण सरकारी सेवा डिजिटलाइज गरिनेछ। त्यसपछि अन्य सेवा पनि चरणबद्ध रूपमा डिजिटलाइज गर्दै लैजाने योजना छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन कानुनी तथा नियामक ढाँचा सुधार गरी डेटा पूर्वाधार बजारलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
परियोजनाले इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र डेटा सुशासनमा पनि लगानी गर्नेछ, जसले डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिसलेनका अनुसार,
“डिजिटल प्लेटफर्ममा लगानी गरी सेवा डिजिटलाइज गर्दा परियोजनाले जनतासहित व्यवसायलाई समावेशी र पारदर्शी सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले सेवा पहुँच, सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यकुशलता र सुशासन सुधार्नेछ।”
यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त सहवित्तीय व्यवस्थामा सञ्चालन हुनेछ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।
