काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार र कार्यकारी अंगको प्राथमिक जिम्मेवारी रहेको बताएकी छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार बोल्दै उनले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त संरचना, कानुन र नीतिगत व्यवस्था रहेको तर अपेक्षित प्रभाव नदेखिनुमा कार्यकारी जिम्मेवारीको कमी रहेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भने, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त संरचना र कानुनी–नीतिगत व्यवस्था छन्। तर पनि किन युवाहरूलाई भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा सडकमा आउनु परेको हो? यसको जवाफ बुझ्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अंगको नै हो।”
उनले प्रत्येक निकायका कार्यालय प्रमुखले आफ्नै संस्था र संरचनाभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि जोड दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले थप भनिन्, “जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अंगभन्दा अलग संरचनातिर मुख फर्काएर बस्छौं, तबसम्म आवश्यक सुधार गर्न सकिने छैन। प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि उक्त कार्यालयको प्रमुख नै जिम्मेवार हुन्छ। यो चेतना, मान्यता र जिम्मेवारी सबै राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालामा हुनु जरूरी छ।”
