काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले ३ भदौ २०८२ मा जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सोही समयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, अधिवक्ता रामबहादुर रावलले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले २७ मंसिर २०७६ मा पनि सवारी साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बरको अक्षर र अंक दुवै नेपाली भाषामा हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई आदेश दिइसकेको थियो। त्यसपछि भाषा आयोगले पनि इम्बोस्ड नम्बरमा देवनागरी लिपि प्रयोग गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
