काठमाडौं: सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न बनाएको जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गरेपछि पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।
मंगलबार सचिवालयमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सुमनाले आयोगको प्रतिवेदन ढिलो गरिएकाे र चुनावअघि सार्वजनिक नहुने देखेर प्रश्न उठाएकी छन्।
‘गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको हुनुपर्ने थियो। तेस्रोपटक ढिला गरियो, अब चुनावअघि सार्वजनिक हुने देखिँदैन,’ उनले भनिन्। सुमनाले थपिन्, ‘अब के हुन्छ? जसलाई अप्ठेरो पर्थ्यो, उसले आराम पाए। अरू राजनीतिक दललाई कुनै प्रभाव परेन भन्ने देखिन्छ।’
उनले प्रश्न उठाएकी छन्, ‘अरू राजनीतिक दलको आक्रोश छैन? भविष्यका नेताहरूलाई कुनै आपत्ति छैन? कि चुनावअघि सरहिल्याए पुग्यो भन्ने सोच मात्रै हो? कि दोष अरूमा थोपे, आफू सफा हुने सोच नयाँ नेतामा पनि देखिन्छ?’
सुमनाले आयोगका विगतका कामहरूको स्मरण गर्दै भनिन्, ‘मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, लाल आयोग– कति जनाले सम्झन्छन्? मिडिया चक्रले यो आन्दोलनलाई अन्य खबरले विस्थापित गर्छ। सम्झना केवल शहीद परिवार र घाइतेमा सीमित हुन्छ।’
उनले राज्यको दण्डहीनता कहिले अन्त्य हुन्छ र असहमति राख्नेहरूलाई कहिलेसम्म दमन सहनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएकी छन्। ‘के यो सब केवल चुनावअघि सार्न मात्र गरिएको थियो? राज्यले आन्दोलनलाई कसरी हेर्छ? के परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन?’ उनले प्रश्न गरिन्।
सुमनाले चुनावपछि प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा प्रकाशित हुन्छ कि काटछाँट हुन्छ वा दराजमा थन्किन्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘कसैलाई नियन्त्रणमा ल्याउन प्रयोग गरिन्छ कि शान्ति कायम राख्न? अर्कोलाई फाइल खोल्ने धम्की दिने मात्र हो कि होइन?’
उनले जोड दिइन्, ‘राजनीतिकर्मी जवाफदेही हुनुपर्छ। राज्यको सुरक्षा संयन्त्र सुधार हुनुपर्छ। न्याय बिना शान्ति सम्भव छैन। बिर्सनु होइन, जवाफ माग्नैपर्छ। चुनावी घरदैलोमा आउने हरेक नेतासँग प्रतिबद्धता माग्नुपर्छ।’