भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको म्याद दोस्रो पटक थप्ने तयारी भएको छ।
आयोग गठन गर्दा सुरुमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको थियो। तर तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि पुसमा एक महिनाको म्याद थप गरिएको थियो। थपिएको समयसीमा पनि यही माघ ८ गते बिहीबार सकिँदै छ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रतिवेदन लेखनको काम अझै पूरा भइसकेको छैन। ‘प्रतिवेदन लेखनका लागि अझै १५–२० दिन लाग्न सक्छ,’ उनले बताए, ‘म्याद थप्ने वा नथप्ने निर्णय सरकारकै हातमा छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले काम नसकिएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेका थिए। तर सो भेटमा प्रधानमन्त्रीले म्याद थपबारे कुनै ठोस जवाफ नदिएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार आयोग अध्यक्षको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुने पनि औपचारिक निर्णय भने आइसकेको छैन। ‘सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस विषयमा छलफल भई निर्णय हुन सक्छ,’ सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित अधिकांश व्यक्तिहरूको बयान लिइसकेको र प्रतिवेदन लेखनको काम करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको बताइएको छ। आयोगले गत असोज ८ गतेदेखि काम थालेको थियो।
छानबिनका क्रममा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख, मुख्यसचिव, सचिवहरू, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुख, विभिन्न जिल्लामा सुरक्षाको कमान्ड सम्हालेका अधिकारी तथा जेनजी अभियन्ताहरूसँग समेत बयान लिएको छ।
भदौ २३ गतेको घटनामा राज्य पक्षबाट र २४ गतेको घटनामा प्रदर्शनकारीबाट विध्वंस मच्चाइएको आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको छ। दुई दिनसम्म चलेको आन्दोलनका क्रममा मुलुकभर ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो।
