काठमाडौँ। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसे कम्पनीजले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट लक्षित गर्दै नेपालको सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई सुदृढ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यापक नीतिगत सिफारिसहरू अघि सारेको छ।
संस्थाले कर प्रणाली सुधार, स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता, तथा संस्थागत सुदृढीकरणमार्फत आइटी उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने प्रस्ताव गरेको हो।
आयकरमा सहुलियत दिनुपर्ने माग गर्दै संस्थाले दर्ता भएका आइटी कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसले नवप्रवर्तन, पूर्वाधार विकास र जनशक्ति क्षमतामा पुनःलगानी बढाउने विश्वास गरिएको छ।
निर्यातमुखी आइटी कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी वृद्धि हुनुका साथै बङ्गलादेश र भियतनामजस्ता देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भ्याट प्रणालीलाई स्पष्ट, सरल र छरितो बनाउनुपर्ने तथा भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। साथै, आइटी पेशेवरहरूको व्यक्तिगत आयकर अधिकतम २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ, जसले प्रतिभा आकर्षण र टिकाइमा सहयोग पुग्नेछ।
स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि स्वेट इक्विटीमा कर लगाउने व्यवस्था बिक्रीको समयमा मात्र लागू गर्नुपर्ने तथा दोहोरो कर जोखिम घटाउन डीटीएए विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
सरकारी सफ्टवेयर खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा, १० करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का नेपाली कम्पनीका लागि मात्र आरक्षित गर्न र ठूला परियोजनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आइटी गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न कूटनीतिक नियोग, दूतावास र नेपाली डायस्पोरालाई उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
संस्थागत रूपमा ‘राष्ट्रिय आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गरी नीति समन्वय, लगानी आकर्षण र डिजिटल रूपान्तरणमा नेतृत्व दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्रारम्भिक तहदेखि नै आइटी र एआईसम्बन्धी ज्ञान समावेश गर्न र शिक्षक तालिमका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, श्रम ऐनमा लचिलोपन ल्याउन, विदेशी जनशक्ति भर्ना प्रक्रिया सहज बनाउन तथा सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ।
अन्ततः, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता र डिजिटल सुशासनलाई समेट्ने गरी विद्युतीय कारोबार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र समग्र आधुनिक साइबर कानुनी ढाँचा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएमा नेपालमा सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र दिगो डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
