सीमावर्ती भारतीय बजारबाट घरायसी प्रयोजनको नाममा बिना भन्सार सामान भित्रिने क्रम बढेपछि भैरहवा भन्सार कार्यालयले रु १०० भन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार महसुल लिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मुख्य नाका बेलहिया, सीमावर्ती बजार फरेनियालगायत साना नाकाहरूमा निगरानी बढाइएको छ। भारतीय बजारबाट फर्किने सर्वसाधारणले रु १०० भन्दा बढीका सामान ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले माइकिङमार्फत सचेतना फैलाइरहेको छ। सरकारको निर्देशन र स्थानीय प्रशासनको सक्रियतासँगै यसअघि फितलो बनेको व्यवस्था पुनः प्रभावकारी बनाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उद्धव ढुङ्गानाका अनुसार अघिल्लो हप्तादेखि यो नियम पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ। उनले सीमाबाट फर्किने नागरिकलाई सम्झाइबुझाइ गर्दै भन्सार असुली भइरहेको बताए। सुरुमा जानकारी अभावका कारण केही गुनासो आए पनि अहिले जनचेतना बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
यसअघि पनि करिब डेढ वर्षअघि यस्तो व्यवस्था लागू गरिए पनि केही महिनामै कार्यान्वयन फितलो बनेको थियो। अहिले भने चुहावट नियन्त्रण, कानुनी शासन कायम र वैधानिक व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित कडाइ गरिएको जनाइएको छ।
तर, उपभोक्ताहरूले भने यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सीमामा पुगेपछि मात्र भन्सार तिर्नुपर्ने जानकारी पाउँदा झन्झट भएको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार रु १०० को सीमा अत्यन्तै न्यून र अव्यवहारिक छ, जसले सामान्य घरायसी सामानमा समेत अतिरिक्त भार थपेको छ।
उपभोक्ताहरूले स्वदेशी बजारमा वस्तुहरू महँगा भएको कारण सीमापार किनमेल गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। भारतीय बजारमा सस्तो र केही अवस्थामा गुणस्तरीय सामान पाइने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको तर्क छ।
यता निजी क्षेत्रले भने सरकारको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले सीमापारको अनियन्त्रित खरिद–बिक्री नियन्त्रण गर्न यो कदम आवश्यक रहेको बताए। यद्यपि, उनले दैनिक ज्यालादारी र न्यून आय भएका नागरिकलाई ध्यानमा राख्दै रु १०० को सीमा बढाएर रु १५०० देखि रु २००० सम्म पुर्याउन सुझाव दिएका छन्।
भन्सार प्रशासनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरी सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती र जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार नियम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि कुनै सम्झौता नगरिनेछ।
यस कडाइसँगै अवैध आयात नियन्त्रण, राजस्व चुहावट रोकथाम, स्थानीय बजार सुदृढीकरण तथा वैधानिक व्यापार प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
