काठमाडौँ । राज्यले कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ अनुदान खर्च गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ। अनुदान प्रणाली अव्यवस्थित, अस्पष्ट र बहु–तहमा छरिएको हुँदा किसानहरू नै अन्योलमा पर्ने अवस्था देखिएको छ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियन्ता तथा युवा कृषक दीपेश नेपालका अनुसार नेपालमा कृषि अनुदानको “एकद्वार प्रणाली” नहुँदा मुख्य समस्या सिर्जना भएको हो। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारका छुट्टाछुट्टै कार्यविधि र प्रक्रिया हुँदा किसानलाई कुन अनुदान कहाँबाट पाउने भन्ने स्पष्ट जानकारी हुँदैन। यसले पहुँच भएका व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने र वास्तविक किसान वञ्चित हुने अवस्था बनाएको छ।
संघीय सरकारले मुख्यतः ठूला आयोजना तथा ‘राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’मार्फत अनुदान दिने गरेको छ भने प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत आफ्नै बजेट र प्राथमिकताअनुसार अनुदान वितरण गर्छ। स्थानीय तहले साना मेसिनरी, बीउबिजन तथा पूर्वाधारमा सहयोग प्रदान गर्छन्। तर, तीनै तहबीच समन्वय अभाव हुँदा एउटै किसानले विभिन्न तहबाट दोहोरो अनुदान लिने र कतिपय किसानले कतैबाट पनि नपाउने समस्या देखिएको छ।
विशेषगरी कृषि मेसिनरी अनुदान क्षेत्रमा अनियमितता बढी रहेको बताइन्छ। आवश्यकताभन्दा पहुँच र प्रभावका आधारमा मेसिन वितरण हुने, प्रयोगभन्दा बढी सङ्ख्यामा जोड दिइने, तथा कतिपय अवस्थामा अनुदानमा पाएको उपकरण बेच्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ।
किसानहरू भने मेसिनरीभन्दा ‘ब्याज अनुदान’ वा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई बढी उपयोगी ठान्छन्। यसले उनीहरूलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार लगानी गर्न सहज बनाउँछ। तर, यसमा पनि ऋण दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको औँल्याइएको छ।
प्रदेशअनुसार अनुदान नीतिमा भिन्नता पनि देखिएको छ। कतिपय प्रदेशले ब्याज अनुदानलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने अन्यले मिश्रित मोडल अपनाएका छन्। यसले देशभरका किसानबीच असमानता बढाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली सबैभन्दा पारदर्शी र प्रभावकारी मानिन्छ। यसमा किसानले उत्पादन बेचिसकेपछि मात्र प्रोत्साहन पाउँछ। तर, व्यवस्थित बजार र तथ्याङ्क प्रणाली अभावका कारण नेपालमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
नयाँ तथा युवा कृषकका लागि अनुदान प्राप्ति झन् जटिल छ। सूचनाको अभाव, कागजी प्रक्रिया र प्रशासनिक झन्झटले उनीहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ। स्टार्टअप कृषि उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति नहुँदा धेरै युवा आफ्नै लगानीमा काम गर्न बाध्य छन्।
अनुदान प्रणाली सुधारका लागि डिजिटल किसान प्रोफाइल, एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली, कडाइका साथ अनुगमन, बीमा व्यवस्था र नमूना फार्म स्थापना जस्ता उपाय आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ। साथै, अनुदानलाई ‘दया’ नभई ‘लगानी’ का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष छ—अनुदान प्रणालीलाई पहुँचको आधारबाट हटाएर उत्पादन र प्रगतिमा केन्द्रित नगरेसम्म यसको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन।
