काठमाडौँ : सरकारले राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि नयाँ शुल्क दर सार्वजनिक गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सुरुङमार्ग प्रयोगबापत तिर्नुपर्ने दस्तुर औपचारिक रूपमा निर्धारण गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय का अनुसार यो शुल्क दर सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को दफा ६(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा तय गरिएको हो। सरकारले साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि राजपत्रमार्फत नयाँ दर सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार विभिन्न प्रकारका सवारीसाधनलाई वर्गीकरण गरी फरक–फरक शुल्क लागू गरिएको छ। यसले सुरुङमार्गको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने, अत्यधिक ट्राफिक चाप नियन्त्रण गर्ने र पूर्वाधार मर्मत तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हलुका सवारीसाधनहरू—जस्तै कार, भ्यान, पिकअप, ट्याक्टर, माइक्रोबस र अन्य समान प्रकृतिका सवारीले काठमाडौँ प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यो दर तुलनात्मक रूपमा कम राखिएको छ ताकि निजी तथा साना व्यावसायिक सवारीलाई अतिरिक्त भार नपरोस्।
मध्यम श्रेणीका सवारीहरूमा मिनी बस, मिनी टिपर र मिनी ट्रक समावेश छन्। यस्ता सवारीका लागि प्रवेश शुल्क ११५ रुपैयाँ र बाहिरिने शुल्क ८० रुपैयाँ तोकिएको छ। यी सवारीहरू प्रायः व्यावसायिक ढुवानी र यात्रु सेवामा प्रयोग हुने भएकाले दर मध्यम स्तरमा निर्धारण गरिएको देखिन्छ।
ठूला सवारीसाधनहरू—जस्तै बस र ट्रकका लागि शुल्क अझ उच्च राखिएको छ। काठमाडौँ प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यी सवारीहरूले सडक संरचनामा तुलनात्मक रूपमा बढी भार पार्ने भएकाले शुल्क बढी राखिएको बताइएको छ।
सबैभन्दा उच्च शुल्क अत्यधिक भारवहन गर्ने सवारीसाधनका लागि तोकिएको छ। यस्ता सवारीले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा प्रवेश शुल्क ६०० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
सरकारले नागढुङ्गा सुरुङमार्गलाई काठमाडौँ–तराई जोड्ने प्रमुख पूर्वाधार परियोजनाका रूपमा विकास गरिरहेको छ। यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँ प्रवेश र बाहिरिने सवारी आवागमन सहज हुने, यात्रा समय घट्ने र नागढुङ्गा भेगको चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सुरुङमार्गबाट प्राप्त शुल्कले दीर्घकालीन रूपमा यसको मर्मत–सम्भार तथा सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
यस प्रकारको शुल्क प्रणालीले सडक प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने मात्र नभई पूर्वाधारमा गरिएको ठूलो लगानीको दिगो व्यवस्थापनमा पनि योगदान दिने सरकारको अपेक्षा छ।
