काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ मा उल्लेखनीय रूपमा सुस्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि दर आगामी वर्ष घटेर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्व र २०२५ सेप्टेम्बरको आन्तरिक अस्थिरताको दीर्घकालीन प्रभावलाई आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनुको मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने, पर्यटन गतिविधिमा कमी आउने, यातायात लागत बढ्ने तथा आपूर्ति शृंखलामा अवरोध सिर्जना हुने कारण अर्थतन्त्रमा दबाब पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
विश्व बैंकका अनुसार द्वन्द्व लम्बिएमा पर्यटक आगमन घट्ने, विप्रेषण आप्रवाह कमजोर हुने र उपभोग घट्ने जोखिम रहेको छ, जसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यद्यपि प्रतिवेदनले केही सकारात्मक पक्षहरू पनि देखाएको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक स्थिरता, सुधारिएको आर्थिक व्यवस्थापन र संरचनात्मक सुधारले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपालमा आर्थिक सहनशीलता मजबुत बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आधारित वृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले व्यापार वातावरण सुधार, आधारभूत पूर्वाधार विकास, निजी वित्त परिचालन तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसायजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसैबीच, विश्व बैंकको ‘साउथ एशिया इकोनोमिक अपडेट’ अनुसार दक्षिण एशियाको समग्र आर्थिक वृद्धि पनि केही सुस्त हुने देखिएको छ। सन् २०२६ मा क्षेत्रीय वृद्धि ६.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन २०२५ मा ७ प्रतिशत थियो। तर सन् २०२७ मा भने पुनः ६.९ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
