काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा अदालतका फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गम्भीर अवस्था उजागर गरेको छ। सरकारी बेवास्ता र कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्रका कारण ठूलो परिमाणमा जरिबाना, कैद र क्षतिपूर्ति असुल हुन बाँकी रहेको देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार अदालतले असुल गर्नुपर्ने कुल जरिबाना ४६ अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेकोमा जम्मा १४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र असुल भएको छ। अर्थात् करिब ३१.५६ प्रतिशत मात्र असुली हुँदा ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै बक्यौता छ।
फौजदारी मुद्दातर्फ पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा देशभरका जिल्ला अदालतबाट असुल हुनुपर्ने कैद सजाय कुल एक लाख ७१ हजार ५९२ वर्षभन्दा बढी रहेकोमा करिब ५६ हजार ९५४ वर्ष मात्र कार्यान्वयन भएको छ, जुन ३३.१९ प्रतिशत हो। यसले एक लाख १४ हजार वर्षभन्दा बढी कैद अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको देखाउँछ।
फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन २०६६/०६७ मा स्थापना गरिएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। कानुनी रूपमा यस निकायलाई दण्ड–जरिबाना असुली, कैद कार्यान्वयन, बिगो असुल, चलनचल्ती गराउने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने जिम्मेवारी दिइएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ।
क्षतिपूर्ति तर्फ झन् निराशाजनक अवस्था छ। पीडितले भरी पाउनुपर्ने १६ हजारभन्दा बढी मुद्दामध्ये केवल करिब ३ हजार मुद्दामा मात्र भुक्तानी भएको छ। कुल १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्तिमध्ये करिब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र वितरण भएको छ भने ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अझै बाँकी छ।
त्यस्तै अन्तरिम क्षतिपूर्ति तर्फ पनि ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकममध्ये करिब २५ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ। बाँकी रकम अझै पीडितले पाउन सकेका छैनन्।
प्रतिवेदनले देखाएअनुसार अदालतले निर्णय दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा न्याय “कागजी” मात्र हुने खतरा बढेको छ। अदालत सुदृढीकरण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५८मा समेत फैसला कार्यान्वयनलाई न्यायको वास्तविक रूप मानिएको भए पनि पछिल्लो दशकमा एक चौथाइ पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ।
सर्वोच्चले समस्या समाधानका लागि केही उपायहरू पनि सुझाएको छ। फैसला कार्यान्वयनलाई केवल अदालतमा सीमित नराखी कार्यकारी निकायको जिम्मेवारी बनाउने, बक्यौता भएका व्यक्तिलाई सेवा प्रवाहमा रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने, तथा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जरिबाना असुलीको जिम्मेवारी दिने जस्ता सुझावहरू अघि सारिएका छन्।
यसका साथै अदालतका तहसिल शाखालाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको मातहतमा ल्याई संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
समग्रमा, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएसम्म नागरिकले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा बढ्ने प्रतिवेदनले स्पष्ट संकेत गरेको छ।
