संघीय सरकार अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत १८ गते सबै सरकारी निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अबदेखि सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रवाहमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने तथा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको हो। परिपत्रअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा खरिदसम्बन्धी विज्ञापनहरू अब सरकारी सञ्चार माध्यममै सीमित गर्नुपर्नेछ।
तर, यसैबीच कोशी प्रदेशसभाबाट हालै पारित ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले भने फरक व्यवस्था अघि सारेको छ। उक्त कानुनले प्रदेश सरकारका सूचना र विज्ञापनहरू प्रदेशभित्रकै सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान राख्दै संघीय निर्णयसँग स्पष्ट रूपमा फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। विशेषगरी लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्दा साना लगानीका, स्थानीय तथा मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था दफा ४० र ४२ मा समेटिएको छ, जसअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्ना सूचना प्रकाशन–प्रसारणका लागि प्रदेशभित्रकै सञ्चारमाध्यम रोज्नुपर्ने हुन्छ।
यसका साथै, विधेयकमा सञ्चार संस्थाहरूबीच गाभिन (मर्जर) प्रोत्साहन दिने र सहुलियत उपलब्ध गराउने नयाँ प्रावधानसमेत राखिएको छ। सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा पत्रकारहरूको व्यावसायिक हितलाई समेट्दै ल्याइएको यो कानुन संसदीय समितिमा लामो छलफल र संशोधनपछि पारित भएको हो।
संघीय सरकारको केन्द्रीकृत सूचना नीति र प्रदेश सरकारको स्थानीय सञ्चारमाध्यम प्रवद्र्धन गर्ने कानुनी व्यवस्थाबीच देखिएको यो भिन्नताले सञ्चार क्षेत्रमै अन्योल सिर्जना गरेको छ। अब यी दुई तहबीचको नीति समन्वय कसरी मिलाइन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको छ, किनकि यसले सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक अवस्था, प्रतिस्पर्धा र सूचना प्रवाह प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
