काठमाडौं। मध्यपूर्वमा पछिल्लो पाँच हप्तादेखि जारी सैन्य तनावका कारण त्यहाँको श्रम बजारमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ। United Nations Development Programme ले सार्वजनिक गरेको “मध्य पूर्वमा सैन्य तनाव: अरब राज्य क्षेत्रका लागि आर्थिक र सामाजिक प्रभाव” शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार यस द्वन्द्वका कारण झन्डै ३६ लाख मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिवेदनले आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीको लहरले थप करिब ४० लाख मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्ने चेतावनी दिएको छ। यसले समग्र मानव विकास सूचकांकलाई समेत करिब एक वर्ष पछाडि धकेल्ने जोखिम देखिएको छ।
यो संकटको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ, किनकि नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्समा निर्भर छ। विशेषगरी मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरू नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य रहेका छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia र Kuwait जस्ता मुलुकहरूमा मात्रै १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्।
निर्माण, सेवा र आतिथ्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू त्यहाँको आर्थिक गतिविधिमा आउने सम्भावित ३.७ देखि ६ प्रतिशत गिरावटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ। यसले उनीहरूको रोजगारी सुरक्षा र आम्दानीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
Nepal Rastra Bank का अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नेपालले प्राप्त गर्ने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ४१ प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकहरूबाट आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले १७ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो, जसको ठूलो अंश यही क्षेत्रबाट आएको हो।
विज्ञहरूका अनुसार यदि सैन्य तनाव अझै लम्बियो भने नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा दबाब बढ्नेछ। साथै ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किनुपरेमा देशभित्र बेरोजगारीको समस्या थप जटिल बन्ने र सामाजिक–आर्थिक सन्तुलनमा असर पर्ने जोखिम रहेको छ।
युएनडीपीका सहायक महासचिव अब्दुल्लाह अल दरदारीले यो अवस्थालाई अरब क्षेत्रका लागि मात्र नभई त्यसमा निर्भर अन्य देशहरूको लागि पनि “खतराको घण्टी” भएको बताएका छन्। उनले पेट्रोलियममा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्दै व्यापारिक सुरक्षा र दिगोपनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको सन्दर्भमा पनि यो परिस्थिति चेतावनीका रूपमा देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यहरू विविधीकरण गर्नुका साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन नीति आवश्यक भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
