काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने लक्ष्यसहित व्यापक सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ। ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ मार्फत सार्वजनिक गरिएको यो योजनाले शैक्षिक संस्थाहरूमा देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै विद्यार्थीको स्वतन्त्रता, सहभागिता र गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य लिएको छ।
सरकारका अनुसार विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरभित्र क्रियाशील दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचनाहरू अबको ६० दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाइनेछन्। लामो समयदेखि शैक्षिक वातावरणमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै जाँदा पठनपाठन प्रभावित हुनुका साथै शैक्षिक संस्थाहरूमा विवाद, हड्ताल र अस्थिरता बढेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ।
सरकारले दाबी गरेको छ कि यस कदमले शिक्षण संस्थालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गरी अध्ययन-अध्यापनका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछ। साथै, विद्यार्थीहरूलाई कुनै राजनीतिक दलको प्रभावभन्दा बाहिर रही स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने अवसर मिल्नेछ।
दलीय संरचना हटाएसँगै विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व शून्य नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकार वैकल्पिक संरचना निर्माणतर्फ पनि अघि बढेको छ। आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संयन्त्रहरू स्थापना गरिनेछन्, जसले विद्यार्थीका समस्या, माग र सुझावलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने काम गर्नेछन्। यी संयन्त्रहरू दलीय आधारभन्दा बाहिर रही समावेशी र लोकतान्त्रिक ढङ्गले सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारका अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरू पनि यस कार्यसूचीमा समेटिएका छन्। स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य हुने प्रावधान हटाउने निर्णय गरिएको छ, जसले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका विद्यार्थीलाई पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूमा देखिँदै आएको नतिजा प्रकाशनको ढिलाइ अन्त्य गर्न परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने भएको छ। अब मन्त्रालयले निर्धारण गरेको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसले विद्यार्थीको शैक्षिक र व्यावसायिक योजना प्रभावित नहुने विश्वास गरिएको छ।
विद्यालय तहमा पनि मूल्याङ्कन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने योजना अघि सारिएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षाहरू हटाइनेछन् र यसको सट्टा निरन्तर तथा वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ। यसले साना कक्षाका विद्यार्थीमा परीक्षा केन्द्रित दबाब घटाउँदै सिकाइ प्रक्रियालाई बढी व्यवहारिक र विद्यार्थीमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारको यस पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने औँल्याएका छन्। दलीय प्रभाव हटाउन कानुनी, प्रशासनिक र सामाजिक तहमा समन्वय आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले भने स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउँदै शिक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको जनाएको छ। यदि यी योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
