सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट लिइने सम्पूर्ण आन्तरिक ऋण तथा समग्र सार्वजनिक ऋणको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र अनुगमन एउटै प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने उक्त प्रणालीमा सम्बन्धित आयोगको पहुँचसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। यस्तो ऋण दीर्घकालीन लाभ दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी निर्माणमा योगदान पुग्ने परियोजनामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यसैगरी, बजारमा ब्याजदर न्यून भएका बेला मात्रै अल्पकालीन ऋण उपकरणमार्फत ऋण उठाउनुपर्ने र त्यस्ता उपकरणको नवीकरणलाई समेत नयाँ ऋणका रूपमा बजेटमा समावेश गरी संसद्बाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
आयोगले तीनवटै तहका सरकारले राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आन्तरिक ऋणको अनुमानित र वास्तविक परिचालनको विवरण क्षेत्रगत, आयोजनागत, शीर्षकगत र स्रोतगत रूपमा स्पष्ट गरी आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
