काठमाडौँ । करिब साढे दुई महिनापछि नयाँ सरकारले सार्वजनिक गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेको छ। बजेट निर्माण चक्रअनुसार सरकारले स्रोत आकलन, बजेटको सीमा निर्धारण तथा मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ।
एउटै दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम र बजेट कस्तो आउँछ भन्ने विषय अहिले चासोका साथ हेरिएको छ। बजेट कस्तो ढाँचामा आउने, कार्यान्वयन कसरी हुने र त्यसको प्रतिफल कसरी सुनिश्चित गरिने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन्।
सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ। स्रोतको यथार्थ अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेटको आकार घट्ने गरी सिलिङ तोकिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई कम तर प्रभावकारी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले फागुन १५ गते सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएको थियो। त्यससँगै ‘बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन’ पनि पठाइएको छ। उक्त मार्गदर्शनमा कार्यक्रम प्राथमिकता निर्धारणका लागि नयाँ सर्त राखिएको छ।
मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर २० अनुसार अबदेखि बजेट कार्यक्रम वा आयोजना प्रस्ताव गर्दा बजेट प्रस्ताव भएको एक हप्ताभित्रै कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा स्पष्ट तयारी नपुगेका, पर्याप्त स्रोत नजुटेका र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पुँजीगत खर्च करिब १९ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
यद्यपि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वर्ष बजेट मार्गदर्शन, बजेट भाषण र विनियोजन ऐनमा नयाँ व्यवस्था थपिँदै आए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत भएपछि जेठ १६ गतेदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ।
१८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ
स्रोतको सीमितता र कमजोर खर्च क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत अनुमान समितिले यस्तो सीमा निर्धारण गरेको हो।
यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ७६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात करिब ४ प्रतिशतले कम हो। मध्यमकालीन खर्च संरचना २०८२/८३–२०८४/८५ ले आगामी वर्षका लागि २१ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बजेटको प्रक्षेपण गरेको भए पनि त्यसको तुलनामा करिब १२.५ प्रतिशत कम सिलिङ निर्धारण गरिएको छ।
नेपालको ७५ वर्ष लामो बजेट इतिहासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाइएको घटना अत्यन्तै दुर्लभ छ। कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट ३.७ प्रतिशतले घटाइएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि २.३ प्रतिशतले बजेट घटाइएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार चालु वर्षको बजेटभन्दा पनि सरकारले खर्च गर्न सक्ने वास्तविक क्षमता र उपलब्ध स्रोतका आधारमा आगामी वर्षको सिलिङ तय गरिएको हो।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये करिब १६ खर्ब ८८ अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। राजस्व वृद्धिदर न्यून रहनु र वैदेशिक स्रोत परिचालन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नु पनि बजेट सिलिङ घटाउनुको कारण हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले अनुमान गरेभन्दा वैदेशिक स्रोत ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै परिचालन हुने गरेको छ। राजस्व संकलन पनि अनुमानको तुलनामा करिब ८० प्रतिशत मात्रै हुने गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको वास्तविक राजस्वभन्दा २६ प्रतिशत बढी थियो। तर हालसम्म राजस्व वृद्धिदर करिब ५.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
राजस्व संकलन सरकारको बजेट स्रोतको प्रमुख आधार हो। यसबाहेक दातृ निकायको अनुदान र सार्वजनिक ऋणसमेत जोडेर बजेट निर्माण गरिन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा आय र खर्चको अनुमानबीच ठूलो अन्तर देखिन थालेको छ।
विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि राजस्व अनुमान र वास्तविक संकलनबीचको खाडल बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले स्रोतको यथार्थ अनुमान गर्न सरकार असफल भइरहेको संकेत गरेको छ।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि तुलनात्मक रूपमा कम राजस्व अनुमानका आधारमा बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको हो। हालको वृद्धिदर कायम रहे चालु वर्षमा कम्तीमा १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान छ।
यस आधारमा आगामी वर्षका लागि १३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्न करिब ११ प्रतिशत वृद्धिदर आवश्यक पर्ने देखिन्छ। पछिल्ला तीन वर्ष राजस्व वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि त्यसअघि औसत वृद्धि दर १५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको थियो।
