तेहरान – अमेरिका र इजरायलको इरानसँगको बढ्दो तनावले विश्वव्यापी इन्धन मूल्यमा तीव्र वृद्धि ल्याएको छ र उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरूलाई चुनौतीमा पार्दैछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, एक सातादेखि जारी यो द्वन्द्व चाँडै अन्त्य भए पनि क्षतिग्रस्त पूर्वाधार, अवरुद्ध आपूर्ति शृङ्खला र ढुवानी जोखिमका कारण इन्धन मूल्य सामान्य अवस्थामा फर्किन हप्तौँ वा महिनौँ लाग्न सक्छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने मात्र होइन, आगामी मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का लागि पनि राजनीतिक चुनौती बनेको छ।
जेपी मोर्गन का विश्लेषकहरूका अनुसार, बजार अहिले केवल भूराजनीतिक चिन्ताबाट अघि बढेर वास्तविक आपूर्ति अवरोधको चरणमा प्रवेश गरेको छ। इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा जहाजहरूलाई निशाना बनाउँदै क्षेत्रीय ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण गरेपछि विश्वको लगभग २० प्रतिशत कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति ठप्प भएको छ। युद्ध सुरु भएयता तेलको मूल्य २५ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ, जसले उपभोक्ताको दैनिक जीवन र सवारी साधनको लागत महँगो बनाएको छ।
स्ट्रेट अफ हर्मुज पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इराक र कुवेत जस्ता प्रमुख उत्पादकहरूले करिब १४ करोड ब्यारेल तेलको ढुवानी रोक्न बाध्य भएका छन्। यो परिमाण विश्वको १.४ दिनको कुल मागसँग बराबर छ। ढुवानी अवरुद्ध भएपछि मध्यपूर्वका भण्डारण केन्द्रहरू भरिएका छन् र इराक तथा कुवेतले उत्पादनमा कटौती थालेका छन्।
इरानी ड्रोन आक्रमणका कारण कतारले आफ्नो एलएनजी निर्यातमा अस्थायी रोक लगाएको छ। विश्वको २० प्रतिशत एलएनजी आपूर्ति गर्ने कतारलाई सामान्य अवस्थामा फर्किन कम्तीमा एक महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, साउदी अरामको को विशाल तनुरा रिफाइनरी र निर्यात टर्मिनल पनि आक्रमणका कारण बन्द गरिएको छ।
ह्वाइट हाउस का अनुसार, इरानले अमेरिकामाथि तत्काल खतरा निम्त्याउन सक्ने जोखिमका कारण सुरक्षा कदम उठाइएको भए पनि इन्धन मूल्यमा देखिएको तीव्र वृद्धिले ट्रम्प प्रशासनमा दबाब बढाएको छ। अमेरिकामा पेट्रोलको औसत खुद्रा मूल्य प्रति ग्यालन ३.३२ डलर पुगेको छ, जुन गत हप्ताको तुलनामा ३४ सेन्टले बढी हो।
यस संकटको असर एसियाली मुलुकहरूमा बढी देखिएको छ, जहाँ भारत, चीन, थाइल्याण्ड र भियतनामले मध्यपूर्वबाट आयात हुने कच्चा तेलको ठूलो हिस्सा रोकिएको कारण इन्धन आपूर्ति प्रभावित भएको छ। अर्कोतर्फ, रूसले यस अवस्थाबाट लाभ उठाएको छ; अमेरिकी सरकारले भारतीय रिफाइनरीहरूलाई मध्यपूर्वको विकल्पमा रुसी तेल किन्न ३० दिनको छुट दिएको छ। यसले रूसका लागि कच्चा तेलको मूल्य बढाएको छ।
युरोपका लागि यो संकट दोहोरो मार साबित भएको छ, किनकि सन् २०२२ मा युक्रेनमा रुसी आक्रमणपछि यसले पहिले नै ग्यास सङ्कट सामना गरिरहेको थियो।
