कञ्चनपुर – प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कञ्चनपुर जिल्लाका मुक्त हलिया बस्तीहरूमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको चहलपहल बढेको छ। तर यसपटक हलिया समुदाय मौखिक आश्वासनमा सीमित रहने पक्षमा देखिँदैन।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गर्दै ९ बुँदे लिखित प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। यसमा सुरक्षित आवास, खेतीयोग्य जमिनको लालपुर्जा, उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति, बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋणलगायत माग समावेश छन्।
हलिया पुनःस्थापना प्रक्रिया सुरु भएको करिब १८ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो समुदायको छ। वैशाखा शिविरका मोहन दमाईले पटक–पटक मतदान गरे पनि जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार नभएको बताए। “उम्मेदवारहरू आउँछन्, वाचा गर्छन्, तर पछि फर्केर आउँदैनन्,” उनले भने।
कृष्णपुर–२ की सृजना ओडले सुरक्षित आवास अभावमा अझै झुपडीमै बस्नुपरेको पीडा सुनाइन्। भीमदत्त–९ का कालुराम भुलले रोजगारी नहुँदा भारतीय बजार टनकपुर जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष सिबी लुहारका अनुसार सुरुआती चरणमा केही प्रगति भए पनि पुनःस्थापना अझै अधुरो छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कञ्चनपुरमा ‘क’ श्रेणीका १६८ र ‘ख’ श्रेणीका ७२३ परिवारले पुनःस्थापनाको रकम पाउन बाँकी छ। पुनःस्थापित १,८३० परिवारमध्ये १,९९१ जनाले परिचयपत्र पाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा अझै ३,४०७ परिवार पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका छन्। प्रारम्भमा संकलित १९,०५९ परिवारमध्ये हालसम्म १३,५४६ परिवारले मात्र पुनःस्थापना प्याकेज प्राप्त गरेका छन्।
पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव, बजेटको कमी र स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव रहेको बताइएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि हलिया प्रथा पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको अनुभूति हुन नसकेको बताए। यसपटक मुक्त हलिया समुदायले आफ्नो मुद्दालाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाउँदै उम्मेदवारहरूबाट लिखित प्रतिबद्धता मागेको छ। प्रतिबद्धता नआए ‘नो भोट’ वा वैकल्पिक रणनीति अपनाउने चेतावनी समेत दिइएको छ।
