२०७४ सालको आमनिर्वाचनअघि ७ फागुन २०७४ मा नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकताका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। चुनावपछि एकीकृत पार्टी बनाउने सहमतिसहित ‘वाम गठबन्धन’को नारामा दुवै दल चुनावमा होमिएका थिए।
प्रारम्भिक सहमतिअनुसार एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ राख्ने, मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद रहने र जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्ने उल्लेख थियो। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत समाजवादउन्मुख शासन व्यवस्था अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित वाम गठबन्धनले स्थिर सरकारको नारा दिएको थियो। त्यसबेला मतदाताले गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमत प्रदान गरेका थिए।
चुनावपछि औपचारिक एकता भई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै जना एकीकृत पार्टीका सहअध्यक्ष बने। आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको चर्चा थियो।
तर, एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षका कारण लामो समय टिक्न सकेन। विवाद चुलिँदै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसपछि प्रचण्ड समूहले बहुमतको आधारमा ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको घोषणा गर्यो।
पार्टी नामसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालत को फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अलग–अलग दलका रूपमा स्थापित भए। त्यसपछि एमालेभित्रै विभाजन भई माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायत नेताहरूले अलग भई एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे।
हाल एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना अघि बढाइरहेका छन्, जसको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका छन्। ओली भने एमालेकै अध्यक्षको भूमिकामा छन्।
आगामी २१ फागुनको निर्वाचनपछि सरकार गठनलाई केन्द्रमा राख्दै दुवै नेताबीच सहकार्यका लागि छलफल चलिरहेको स्रोतहरू बताउँछन्। यद्यपि औपचारिक गठबन्धनको स्वरूप तय हुन सकेको छैन। केही निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेलको सम्भावना अझै जीवित रहेको नेताहरूको भनाइ छ।
२०७४ को वाम एकताको सम्झौता आज इतिहास बने पनि सत्ता रणनीतिमा वाम सहकार्यको सम्भावना भने पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। आगामी निर्वाचनले वाम शक्तिहरूको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
