काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस विभाजनपछि कानुनी र राजनीतिक उल्झन बढिरहेका बेला ७७ जिल्लामध्ये ५१ जिल्ला सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षमा खुलेका छन् भने विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेको दाबी गर्ने गगन थापा पक्षमा २३ जिल्ला सभापति देखिएका छन् । तनहुँ, कपिलवस्तु र दाङका जिल्ला सभापतिहरू भने आफूहरू कुनै पक्षमा नरहेको र चारतारे कांग्रेसमै रहेको बताएका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा देउवा पक्षमा कोशीका १०, मधेशका आठै, बागमतीका आठ, गण्डकीका छ, लुम्बिनीका दुई, कर्णालीका नौ र सुदूरपश्चिमका आठ जिल्ला सभापति छन् । गगन पक्षमा भने कोशीका चार, बागमतीका पाँच, गण्डकीका चार, लुम्बिनीका आठ तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका एक–एक जिल्ला सभापति खुलेका छन् ।
कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरका सभापति गगन पक्षमा छन् भने बाँकी १० जिल्ला सभापति देउवा पक्षमा छन् ।
मधेश प्रदेशका सबै जिल्ला सभापति देउवा पक्षमा देखिएका छन् । महोत्तरीका सभापति नागेश्वर यादवले चुनावको मुखमा विशेष महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै चुनावपछि वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने सहमतिलाई बेवास्ता गर्दा पार्टी विभाजनसम्म पुगेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाका सभापति गगन पक्षमा छन् । काभ्रेका सभापति तीर्थ लामाले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै पार्टी समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये छ देउवातिर, चार गगनतिर र तनहुँ जिल्ला तटस्थ देखिएको छ । गोरखाका सभापति नन्दप्रसाद न्यौपानेले विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व र नीति परिवर्तन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा गगन पक्षको प्रभाव बढी देखिएको छ । यहाँ १२ जिल्लामध्ये आठ जिल्ला सभापति गगन पक्षमा छन् । बर्दिया र रुपन्देही मात्र देउवा पक्षमा छन् भने दाङ र कपिलवस्तु तटस्थ रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा सल्यान बाहेक सबै जिल्ला सभापति देउवातिर छन् । सुदूरपश्चिममा भने बैतडीबाहेक अधिकांश जिल्ला सभापति गगन पक्षमा खुलेका छन् ।
देउवा पक्षका कैलाली सभापति नारायणदत्त भट्टले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र स्वार्थले पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो । उता, बैतडी सभापति चतुरबहादुर चन्दले युवाको मागअनुसार परिवर्तनकारी धारमा आफू लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
कांग्रेसभित्र जिल्ला तहसम्मै विभाजन देखिन थालेपछि पार्टीको आधिकारिकता, नेतृत्व र भावी दिशा थप अनिश्चित बन्दै गएको छ । अब कांग्रेसको वैधानिकताको टुंगो निर्वाचन आयोगको निर्णयले तय गर्ने देखिएको छ ।
